लोकशाहीतील पक्षांतर जनमताचा अनादर की राजकीय गरज श्री अमर गादिया
*लोकशाहीतील पक्षांतर : जनमताचा अनादर की राजकीय गरज?*
करमाळा सूर्यमुद्रा न्यूज (23 )
भारतीय लोकशाही ही जगातील सर्वात मोठी आणि मजबूत लोकशाही मानली जाते. मतदार आपल्या विचारसरणी, अपेक्षा आणि विश्वासाच्या आधारावर एखाद्या पक्षाला किंवा उमेदवाराला मतदान करतात. परंतु अलीकडच्या काळात केंद्रात आणि महाराष्ट्रात भारतीय जनता पक्षाचे सरकार असताना विरोधी पक्षातून निवडून आलेले अनेक आमदार, खासदार आणि लोकप्रतिनिधी सत्ताधारी पक्षासोबत जाताना दिसत आहेत. हा प्रकार लोकशाहीच्या दृष्टीने गंभीर चिंतेचा विषय बनला आहे.
मतदार एखाद्या उमेदवाराला केवळ त्याच्या वैयक्तिक प्रतिमेमुळे नव्हे, तर तो ज्या पक्षाचे प्रतिनिधित्व करतो त्या पक्षाच्या विचारधारेवर विश्वास ठेवून निवडून देतात. निवडणूक जिंकल्यानंतर जर तोच लोकप्रतिनिधी स्वतःच्या राजकीय फायद्यासाठी किंवा सत्तेच्या मोहापायी पक्षांतर करत असेल, तर तो मतदारांच्या विश्वासाला तडा देणारा प्रकार ठरतो.
लोकशाहीमध्ये सशक्त विरोधी पक्ष असणे अत्यंत आवश्यक असते. विरोधी पक्ष सरकारच्या धोरणांवर प्रश्न उपस्थित करतो, चुका दाखवून देतो आणि जनतेच्या समस्यांना वाचा फोडतो. परंतु जर विरोधी पक्षातील निवडून आलेले प्रतिनिधी मोठ्या प्रमाणावर सत्ताधारी पक्षात प्रवेश करत असतील, तर विरोधकांची ताकद कमी होते आणि लोकशाहीतील सत्तेचा समतोल बिघडतो.
पक्षांतरामुळे राजकीय स्थैर्यालाही धक्का बसतो. अनेकदा जनतेने दिलेला कौल एका पक्षाच्या बाजूने असतो, पण नंतरच्या राजकीय घडामोडींमुळे सत्तेचे समीकरण बदलते. त्यामुळे मतदारांमध्ये राजकारणाविषयी नाराजी आणि अविश्वास निर्माण होण्याची शक्यता वाढते. "आम्ही ज्यांना निवडून दिले, ते आमच्या मतांचा आदर करतात का?" हा प्रश्न सामान्य नागरिकांच्या मनात निर्माण होतो.
लोकशाही केवळ निवडणुका घेण्याचे नाव नाही, तर जनतेच्या मतांचा आणि विश्वासाचा सन्मान राखण्याची प्रक्रिया आहे. त्यामुळे जर कोणत्याही लोकप्रतिनिधीला पक्ष बदलायचा असेल, तर त्याने आपल्या पदाचा राजीनामा देऊन पुन्हा जनतेसमोर जाणे अधिक योग्य ठरेल. यामुळे मतदारांनाच अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार मिळेल.
आज गरज आहे ती सत्तेपेक्षा तत्त्वांना महत्त्व देणाऱ्या राजकारणाची. लोकप्रतिनिधींनी जनतेने दिलेला कौल आणि विश्वास याचा आदर करणे आवश्यक आहे. अन्यथा पक्षांतराची वाढती प्रवृत्ती लोकशाहीच्या मूलभूत मूल्यांना कमकुवत करणारी ठरू शकते.
लोकशाही टिकवायची असेल, तर जनमताचा सन्मान आणि राजकीय नैतिकता जपणे ही प्रत्येक लोकप्रतिनिधीची जबाबदारी आहे.
: अमर गादिया (पत्रकार)
